CBIC ने शीर्ष क्रिप्टो एक्सचेंज से डिजिटल एसेट पर जानकारी मांगी

भारत के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने प्रमुख भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजों से उनके प्लेटफॉर्म पर कारोबार की जाने वाली क्रिप्टो करंसी के बारे में जानकारी देने को कहा है।

01-Nov-2022 By: Pankaj Gupta
CBIC ने शीर्ष क्रिप्

भारत के टैक्स प्राधिकरण ने कथित तौर पर देश के प्रमुख क्रिप्टो करंसी एक्सचेंजों को अपने प्लेटफॉर्म पर कारोबार किए गए कॉइन्स से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए कहा है।

टैक्स प्राधिकरण यह निर्धारित करना चाहती है की क्या क्रिप्टो लेनदेन पर टैक्स लगाया जाना चाहिए। साथ ही क्या उन पर goods and services tax (GST) लागू किया जा सकता है।

भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर ट्रेड किए गए कॉइंस का विवरण देंगे 

भारत के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने प्रमुख भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजों से उनके प्लेटफॉर्म पर कारोबार की जाने वाली क्रिप्टो करंसी के बारे में जानकारी देने को कहा है।

इसके अतिरिक्त, CBIC क्रिप्टो करंसी  लेनदेन की कर योग्यता का आकलन कर रहा है ताकि यह देखा जा सके कि उन पर GSTलागू हो सकता है या नहीं। टैक्स प्राधिकरण क्रिप्टो एसेट की परिभाषा और वर्गीकरण पर भी काम कर रहा है।

अभी, क्रिप्टो एक्सचेंजों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर 18% GST लगाया जाता है। भारत सरकार ने अप्रैल में क्रिप्टो करंसी आय पर 30% कर लगाना शुरू किया था और क्रिप्टो लेनदेन के लिए 1% टैक्स कटौती (TDS) जुलाई में लागू हुई थी। पिछले महीने, वित्त मंत्रालय ने खुलासा किया था कि वह इस बात पर काम कर रहा है कि क्रिप्टो पर GST कैसे लागू किया जा सकता है।

भारत सरकार इस समय देश की क्रिप्टो पॉलिसी पर काम कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि सरकार की योजना G20 प्रेसीडेंसी के दौरान क्रिप्टो विनियमन पर चर्चा करने की है ताकि प्रौद्योगिकी के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क  स्थापित किया जा सके।

एक सरकारी अधिकारी ने कथित तौर पर पिछले महीने कहा था कि भारत अगले साल की पहली तिमाही तक क्रिप्टो की वैधता पर अपने रुख को अंतिम रूप देने की योजना बना रहा है ताकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जा सके।

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