Australia की फेडरल गवर्नमेंट ने Tradefi License व्यवस्था के तहत क्रिप्टो एक्सचेंजों को रेगुलेट करने का प्रस्ताव रखा है और इसके लिए गवर्नमेंट ने योजना पर काम करना भी शुरू कर दिया है। इसके लिए 16 अक्टूबर को एक परामर्श पत्र का अनावरण किया गया है और जल्द ही लोकल Cryptocurrency एक्सचेंजों को फाइनेंस रेगुलेटर द्वारा जारी किए गए फाइनेंस सर्विस लाइसेंस रखने की आवश्यकता हो सकती है। नए रेगुलेटर फ्रेमवर्क में Australia के सिक्योरिटी एक्सचेंज और इनवेस्टमेंट कमीशन (ASIC) से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए Cryptocurrency एक्सचेंजों को $5 Million AUD या पर-पर्सन $1,500 AUD से अधिक रखने की आवश्यकता होगी। Australia की फेडरल गवर्नमेंट द्वारा एक्सचेंजों के सामने रखे गए इस प्रस्ताव पर Cryptocurrency एक्सचेंजों से मिली-जुली प्रतिक्रिया ही सामने आई है। इसी के साथ Australian Treasury ने कहा है कि नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का लक्ष्य डिजीटल क्षेत्र में इनोवेशन का समर्थन करते हुए यूजर्स के जोखिमों को घटाना है।
Australia क्रिप्टो एक्सचेंज Swyftx के जनरल काउंसिल Adam Percy ने प्रस्ताव को विचारशील बताया है और इस पर Percy ने सहमति भी व्यक्त की है। इसके साथ ही Percy का कहना है कि गवर्नमेंट का प्राथमिक ध्यान यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि Cryptocurrency यूजर्स उचित सुरक्षा के साथ Blockchain टेक्निक तक आसानी से अपनी पहुंच बना सकें। इसके अलावा Cryptocurrency यूजर्स के लिए Blockchain टेक्निक में इनोवेशन के लिए पर्याप्त स्पेस होना चाहिए। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि Cryptocurrency में लगातार जोखिमों का खतरा बढ़ रहा है, इसलिए यह बेहद जरूरी है कि यूजर्स की सुरक्षा और नए-नए इनोवेशन पर ध्यान दिया जाए।
दूसरी ओर इंटरनेशनल लॉ फर्म Clyde & Co के पार्टनर Liam Hennessy ने कहा है कि Treasury अभी भी विभिन्न प्रकार के टोकन और सर्विसेज के साथ संघर्ष कर रहा है। इसलिए Treasury के लिए यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सभी नए प्रस्तावों का इसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया हो। वहीं परामर्श पत्र में डिजीटल एसेट एक्सचेंजों के लिए बैंकिंग व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने की बात नहीं की गई है। इसी के साथ Treasury प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया की मांग रहा है और स्टेकहोल्डर 1 दिसंबर 2023 तक Treasury द्वारा मांगी गई प्रतिक्रिया पर जबाव प्रस्तुत कर सकते हैं।
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