सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया (SEBI) ने कथित तौर पर क्रिप्टो उत्पादों के विज्ञापन और समर्थन से मशहूर हस्तियों और खिलाड़ियों सहित सार्वजनिक हस्तियों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। नियामक ने यह भी प्रस्ताव दिया कि क्रिप्टो उत्पादों को बढ़ावा देते समय लोकप्रिय हस्तियों को किसी भी कानून के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी ठहराया जाए।
एक रिपोर्ट के मुताबिक, देश के सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया (SEBI) ने क्रिप्टो उत्पादों का समर्थन करने से खिलाड़ियों सहित मशहूर और लोकप्रिय हस्तियों को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा, नियामक ने विज्ञापनदाताओं को संभावित कानून उल्लंघनों का खुलासा करने की आवश्यकता का प्रस्ताव दिया।
विभिन्न क्रिप्टो मुद्दों के बारे में सवाल करने पर SEBI ने हाल ही में इस विषय पर भारत की वित्त पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी के साथ अपने विचार साझा किए। रेगुलेटर ने बाद में समिति को विस्तृत लिखित जवाब सौंपा।
भारतीय वित्त मंत्रालय ने SEBI को एडवरटाइजिंग स्टैण्डर्ड कॉउन्सिल ऑफ़ इंडिया (ASCI) द्वारा फरवरी में प्रकाशित क्रिप्टो विज्ञापन दिशानिर्देशों पर अपना विचार देने के लिए भी कहा।
सेबी ने कथित तौर पर लिखा:
यह देखते हुए कि क्रिप्टो उत्पाद अनियमित हैं, मशहूर हस्तियों, खिलाड़ियों आदि सहित प्रमुख सार्वजनिक हस्तियां या उनकी आवाज का उपयोग क्रिप्टो उत्पादों के समर्थन/विज्ञापन के लिए नहीं किया जाएगा।
इसके अलावा, सिक्योरिटीज रेगुलेटर ने प्रस्तावित किया कि क्रिप्टो उत्पादों का समर्थन करने के लिए लोकप्रिय हस्तियां उत्तरदायी होंगे, जो कंस्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सहित कुछ कानूनों का उल्लंघन कर सकते हैं।
इसके अलावा, SEBI ने ASCI अस्वीकरण में निम्नलिखित कथन जोड़ने का सुझाव दिया: "क्रिप्टो उत्पादों में लेनदेन से FEMA, BUDS एक्ट, PMLA, आदि जैसे भारतीय कानूनों के संभावित उल्लंघन के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है।"
एएससीआई के क्रिप्टो दिशानिर्देश, जो 1 अप्रैल को लागू हुए, कहते हैं: "चूंकि यह एक जोखिम भरी श्रेणी है, ऐसे विज्ञापनों में दिखाई देने वाली मशहूर हस्तियों या प्रमुख हस्तियों को यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने विज्ञापन में दिए गए बयानों और दावों के बारे में अपना उचित परिश्रम किया है, ताकि उपभोक्ताओं को गुमराह न किया जा सके।"
इस बीच, भारत सरकार देश की क्रिप्टो पॉलिसी पर काम कर रही है। क्रिप्टो विनियमन पर चर्चा करने के लिए वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक से मुलाकात की है। भारत के वित्त मंत्री ने हाल ही में कहा था कि क्रिप्टो विनियमन पर निर्णय जल्दबाजी में नहीं किया जाएगा। भारत में वर्तमान में क्रिप्टो आय पर 30% कर लगाया जाता है।
