भारत में क्रिप्टोकरंसी एडॉप्शन का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है, खासकर युवाओं के बीच क्रिप्टोकरेंसी निवेश का नया तरीका बन कर उभर रही है। इसी के साथ भारत के महानगरों में क्रिप्टोकरंसी एडॉप्शन बढ़ रहा है। इसी के चलते Chinalaysis की ग्लोबल क्रिप्टो इंडेक्स में भारत नंबर 1 स्थान पर है। भारत में क्रिप्टो की बढती लोकप्रियता का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि इस साल ऑनलाइन गेमिंग और क्रिप्टोकरेंसी ट्रांज़ैक्शन पर लगाए गए Tax Deducted at Source (TDS) सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन के बाद, सरकार ने टैक्स में लगभग 1,260 करोड़ रुपये जमा किए हैं। इसमें से ऑनलाइन गेमिंग से लगभग 1,080 करोड़ रुपये का टैक्स जमा किया गया है और वर्चुअल डिजिटल एसेट से 2023-24 वित्तीय वर्ष के दौरान TDS के माध्यम से लगभग 180 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं।
ये आंकड़े बढ़ती डिजिटल इकॉनमी को रेगुलेट करने और उससे रेवेन्यू प्राप्त करने के लिए सरकार के सक्रिय उपायों को बताते है। बता दें की सरकार ने 2023 के फाइनेंस एक्ट में इनकम-टैक्स एक्ट,1961में एक नई धारा, 194BA को शामिल किया था। 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी यह प्रावधान, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म को यूजर्स के खाते में नेट विनिंग्स पर इनकम टैक्स लगाने का आदेश देता है। इसके अलावा सरकार ने 1 अप्रैल, 2022 से, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या क्रिप्टोकरेंसी के ट्रांसफर से उत्पन्न आय पर 30% टैक्स भी लागु कर रखा है। यह कदम क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र में टैक्स कंप्लायंस सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
इसके साथ ही भारत सरकार क्रिप्टो रेगुलेशन और क्रिप्टो एक्सचेंजों में कंप्लायंस बढ़ाने के लिए भी उचित कदम उठा रही है। जिसके चलते हाल ही में भारत सरकार ने 9 विदेशीं एक्सचेंजों को पूरी तरह बैन कर दिया है। जिससे विदेशीं एक्सचेंज के यूज़र फिर से भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज की ओर लौट रहे है। उम्मीद है इसके चलते भविष्य में सरकार का टैक्स रेवेन्यू और बढ़ सकता है। हालाँकि भारतीय निवेशक क्रिप्टो टैक्स के नियमों में बदलाव की उम्मीद कर रहे है। हाल में आए बजट के दौरान भी निवेशकों को उम्मीद थी कि सरकार क्रिप्टो टैक्स के नियमों में बदलाव करेगी लेकिन बजट में क्रिप्टो से जुड़े किसी मुद्दे पर बात नहीं की गई। अब उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव बाद क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए कोई बड़ी खुशखबरी आ सकती है।
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