भारत सरकार की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है कि सरकार ने 2022-23 में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) के हस्तांतरण पर किये गए भुगतान पर, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194एस के तहत स्रोत पर कर कटौती के माध्यम से, 157.9 करोड़ रुपये प्रत्यक्ष कर इकठ्ठा किया है। बता दे कि वित्त मंत्रालय की ओर से जनता दल यूनाइटेड के सांसद राम नाथ ठाकुर को लिखित जवाब दिया गया था। JDU सांसद ने सरकार से Cryptocurrency से प्राप्त कर के विवरण के बारे में सवाल किया था। जिसपर वित्त मंत्रालय ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार द्वारा 20 मार्च 2023 तक कुल 157.9 करोड़ रुपये Cryptocurrency पर लगाए गए टैक्स के माध्यम से प्राप्त किये गए है।
बताते चले कि भारत सरकार द्वारा Cryptocurrency ट्रेडिंग से होने वाले लाभ पर 30 प्रतिशत कर लगाया गया है, वहीं सरकार इसपर 1 प्रतिशत TDS अलग से वसूलती है। ऐसे में वे निवेशक सरकार से काफी नाराज है, जो लम्बे समय से सरकार से यह उम्मीद लगाए बैठे है कि भारत में Cryptocurrency रेगुलेट करके और सरल कानून बनाकर सरकार निवेशकों को इस टैक्स में राहत देगी। एक तरफ तो भारत सरकार Cryptocurrency में निवेश को गेम्बलिंग की श्रेणी में रखती है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ब्लॉकचेन आधारित सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) को लॉन्च करने की योजना बना रही है। इस तरह Cryptocurrency के प्रति अपने दौहरे चरित्र से सरकार निवेशकों को दुविधा में डालती आई है।
लेकिन बीते कुछ समय से जब दुनिया के अन्य देशों ने क्रिप्टो में अपने निवेश को बढ़ाया है और उसे अपने देश में लीगल करने की दिशा में कार्य किये है, तब से भारत सरकार के रुख में भी Cryptocurrency को लेकर थोड़ी नरमी आई है। इसी का परिणाम है कि सरकार क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर सभी देशों को साथ आने का आह्वान कर चुकी हैं। Cryptocurrency पर लगाए गए टैक्स से सरकार को मिली हालिया राशि से सरकार को यह बात तो समझ आ गई होगी कि भारत में क्रिप्टो निवेशकों की एक बड़ी संख्या है और दिन प्रतिदिन इस संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में सरकार बिलकुल नहीं चेहेगी कि क्रिप्टो निवेशकों की एक बड़ी संख्या उससे दूर हो जाए। गौरतलब है कि भारत में करीब 12 करोड़ से भी ज्यादा Cryptocurrency निवेशक है, जो उसकी जनसंख्या का लगभग 7 % है।
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