भारत में क्रिप्टोकरंसी के निवेशक तेजी से बढ़ रहे है। जिसके चलते भारत के सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने इस वित्तीय वर्ष में क्रिप्टो लेनदेन पर एक प्रतिशत TDS से 100 करोड़ रुपये ($12 मिलियन) से अधिक की राशी एकत्र की है। भारत सरकार ने 1 जुलाई, 2022 से सभी क्रिप्टो लेनदेन पर एक प्रतिशत डायरेक्ट टैक्स लागू किया था। टैक्स बॉडी के अध्यक्ष ने खुलासा किया कि उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और क्रिप्टो लेनदेन से TDS में 700 करोड़ रुपये ($84 मिलियन) से अधिक एकत्र किया है। इस तरह क्रिप्टो टैक्स से $12 मिलियन से अधिक एकत्र किया गया है। हालाँकि, इस TDS कलेक्शन में क्रिप्टो ट्रांसफर पर सरकार द्वारा प्राप्त आयकर शामिल नहीं है जिसे 30 प्रतिशत रखा गया है। हालाँकि भारत में क्रिप्टो नियम अभी तक अस्पष्ट हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में क्रिप्टो एडॉप्शन पर अंकुश लगाने के लिए भारी कर लगाया है।
अपने 2022-23 के बजट भाषण में, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो लेनदेन पर एक प्रतिशत TDS की घोषणा की थी। उन्होंने इस विशिष्ट टैक्स सिस्टम के कारण के क्रिप्टो लेनदेन में अभूतपूर्व वृद्धि का हवाला दिया था। साथ ही, उन्होंने किसी भी वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा था। हालाँकि भारत की केंद्र सरकार ने अपने रुख में महत्वपूर्ण बदलाव किया है।
सरकार क्रिप्टो पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाए अब ग्लोबल क्रिप्टो फ्रेमवर्क को बढ़ावा देने की दिशा में बढ़ गई है। TDS टैक्स शुरू करने के पीछे सरकार की मंशा क्रिप्टोकरंसी निवेश को रोकने की थी जो सफल नहीं हो पाई है, क्योंकि क्रिप्टो एडॉप्शन में देश में काफी वृद्धि हुई है।
भारी टैक्स के बावजूद, भारत में क्रिप्टो एडॉप्शन तेजी से बढ़ा है यहाँ तक की Chinalaysis ग्लोबल क्रिप्टो इंडेक्स में भारत नंबर 1 स्थान पर है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स ने जमीनी स्तर पर क्रिप्टोकरंसी एडॉप्शन के मूल्यांकन के लिए कई मेट्रिक्स के आधार पर 150 से अधिक देशों का मूल्यांकन किया गया, जिसमें भारत शीर्ष पर रहा है। इसी के चलते अब भारत सरकार देश में उचित क्रिप्टो फ्रेमवर्क पर भी विचार कर रही है।
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