दक्षिण कोरिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति यूं सुक-योलो के प्रशासन में, नवाचार के केंद्र के रूप में देश के कद को बनाए रखने के अपने अभियान में कोई समय बर्बाद नहीं किया, क्योंकि यह 2023 में व्यापक क्रिप्टो कानून को लागू करने और 2024 तक इस क्षेत्र को संस्थागत बनाने का दृष्टिकोण रखता है
प्रयास में NFT और ICO के लिए मार्गदर्शन जारी करना, बुनियादी ढांचे का विस्तार करना और CBCD अनुसंधान का समर्थन करना शामिल होगा।
दक्षिण कोरिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति यूं सुक-योलो के प्रशासन में, नवाचार के केंद्र के रूप में देश के कद को बनाए रखने के अपने अभियान में कोई समय बर्बाद नहीं किया, क्योंकि यह 2023 में व्यापक क्रिप्टो कानून को लागू करने और 2024 तक इस क्षेत्र को संस्थागत बनाने का दृष्टिकोण रखता है।
11 मई को, दक्षिण कोरियाई अखबार kukmin ने एक लीक हुए सरकारी दस्तावेज का हवाला देते हुए बताया कि प्रशासन अगले साल "डिजिटल एसेट बेसिक एक्ट" (डीएबीए) पेश करना चाहता है और 2024 तक और अधिक कानूनों के साथ इसे लागु करवाना चाहता है। यह बिल इस साल की शुरुआत में नए राष्ट्रपति द्वारा पेश किये गए 110 नीति का हिस्सा है।
बिल का ड्राफ्ट अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार तैयार किया जाएगा और यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के अनुभव पर निर्भर करेगा क्योंकि स्थानीय वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) बेसल-बेस्ड बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS),यू.एस. और यूरोपीय संघ के विनियमकों के साथ सहयोग करेगा।
हालांकि ज़्यादा विवरण नहीं हैं, लेकिन जो ज्ञात है वह उद्योग के लिए काफी आशावादी है। सरकार crypto-fiat लेनदेन के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचे का विस्तार करने की योजना बना रही है, जिससे अधिक बैंकों को crypto-fiat एक्सचेंज के लिए अपने स्वयं के प्लेटफॉर्म बनाने की इजाजत मिल सके। वर्तमान में देश में केवल 4 बैंक हैं जिनके पास यह क्षमता है। इसके अलावा, दक्षिण कोरियाई अधिकारियों को अपूरणीय टोकन (एनएफटी) को संस्थागत बनाने और आईसीओ के लिए एक नियामक ढांचा पेश करने की उम्मीद है।
केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा (CBDC) भी जारी की जानी है। बैंक ऑफ कोरिया ने जनवरी 2022 में अपने मॉक टेस्टिंग का पहला चरण पूरा किया।
Yoon एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही लीक हुए दस्तावेज़ की वैधता की पुष्टि कर दी थी, हालांकि यह ड्राफ्ट अंतिम नहीं है।
3 मई को, Yoon Suk-yeol ने घोषणा की कि वह डिजिटल एसेट बेसिक एक्ट लागू होने तक क्रिप्टो निवेश लाभ पर टैक्सेशन को स्थगित करने पर जोर देगा, जिसका अर्थ है कि कम से कम 2024 तक। नए क्रिप्टो टैक्सेशन नियमों के तहत, सरकार प्रति वर्ष $2,100 से अधिक क्रिप्टो लाभ पर 20% टैक्स लगाएगी।
