Russia के एक सीनियर पॉलिटिशियन Anton Tkachev ने दावा किया है कि लॉमेकर्स, प्राइवेट सिटिजन्स की Cryptocurrency माइनिंग को बैन करने की योजना पर काम कर रहे हैं, जबकि इंडस्ट्रियल माइनर्स को अपने ऑपरेशन जारी रखने की अनुमति प्रदान की जाएगी। इसी के साथ इनफोर्मेशन पॉलिसी, इनफोर्मेशन स्ट्रेटजी और कम्युनिकेशन पर State Duma के हैड Tkachev ने खुलासा किया है कि इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन सेंटर, लॉ इकोनॉमिकल एक्टिविटिज की देखरेख करने के लिए जिम्मेदार एक नेशनल रेगुलेटर इंडस्ट्रियल Crypto माइनिंग के लिए एक नई सीरिज को शुरू करने की तैयारी कर रहा है।
Tkachev ने Russia के पहले इंडस्ट्रियल Crypto माइनिंग बॉडी Industrial Mining Association के बारे में भी चर्चा की है, जिसे पिछले महीने ही स्थापित किया गया था। Tkachev ने इस कदम को उठाने के पीछे का लक्ष्य इंडस्ट्रियल Crypto माइनर्स के लिए लंबे समय से Russia की गवर्नमेंट से अपने सेक्टर के लिए कानूनी मान्यता और रेगुलटरी प्रोवाइड करना है, क्योंकि वर्तमान में देश में इसे लेकर कोई लीगल स्टेट मौजूद नहीं है। वहीं Russia के इंडस्ट्रियल Crypto माइनर्स कई सालों से अपने सेक्टर को लीगल बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और वे चाहते हैं कि Crypto माइनिंग को लीगल स्टेटस प्रोवाइड किया जाए।
Tkachev के साथ कुछ प्रोग्रेसिव पॉलिटिशियन्स ने कहा है कि वे भी Crypto Mining लॉ में तेजी लाना चाहते हैं, जिससे वे भी Crypto माइनर्स की इनकम पर टैक्स लगाना शुरू कर सकें। फिलहाल देश में Crypto माइनर्स का इससे जुड़े लॉ स्टेटस पर संघर्ष जारी है। लेकिन इसी बीच Tkachev ने Cryptocurrency में Russia में इसमें इनवेस्ट करने वाले इनवेस्टर्स की संख्या में वृद्धि का भी खुलासा किया है। Tkachev ने सुझाव दिया है कि लॉमेकर्स का टारगेट Russia के सिटिजन्स को डॉमेस्टिक इकोनॉमी में Crypto का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना होना चाहिए, जिससे देश में Cryptocurrency को बढ़ावा मिले और निवेशकों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो सके। इन सब के बाबजूद भी Tkachev ने यह स्वीकार किया है कि Russia में Cryptocurrency यहां के ट्रेड और ट्रेड फाइनेंश वाइड में अपनी भूमिका निभाती रहेगी। लेकिन यह तभी संभव होगा, जब इस पर सही नियम और कानून डेवलप किए जाएंगे।
बता दें कि यह पूरा घटनाक्रम Crypto माइनिंग पर Russia के बदलते रूख की ओर इशारा करता है, क्योंकि ऑफिसर्स एनर्जी कंपनसेशन और इनफ्रास्ट्रक्टर पर बढ़ती चिंताओं पर विचार कर रहे हैं। इसी के साथ वे विभिन्न प्रकार की माइनिंग एक्टिविटिज को रेगुलेट करने और क्लासिफाइ करने पर भी काम कर रहे हैं, जिससे देश में इसके लिए लीगल स्टेटस को डेवलप करने में मदद मिल सकें।
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