Paraguay में क्रिप्टोकरेंसी विनियमन तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि दिसंबर में पेश किए गए एक क्रिप्टो बिल को देश में चैंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव द्वारा अप्रूव किया गया है। बिल, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग के लिए परिभाषाएं और नियम शामिल हैं, वो Paraguay में सस्ती बिजली लागत के कारण चर्चित विषयों में से एक है, आगे की कार्यवाही के लिए यह Senate को पास किया जाएगा।
Latam देश क्रिप्टोकरेंसी को अधिक गंभीरता से ले रहे हैं, और अब क्रिप्टोकरेंसी के कानूनी ढांचे को मंजूरी देने के लिए काम कर रहे हैं। यह मामला Paraguay का है, एक ऐसा देश जिसे पारंपरिक रूप से क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग कंपनियों द्वारा माइनिंग के लिए शरण के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह देश अपनी कम बिजली दरों के लिए जाना जाता है। अब, एक क्रिप्टो बिल प्रोजेक्ट जो इन कंपनियों में और अधिक स्पष्टता लाने का प्रयास करेगा, उस बिल को पैराग्वे के प्रतिनिधि मंडल द्वारा पास किया गया है।
यह बिल, जिसे पिछले साल दिसंबर में Senate द्वारा अनुमोदित किया गया था, उसको 41 वोटों के समर्थन और 11 वोटों के असमर्थन के साथ पारित किया गया था। बिल के सबसे बड़े समर्थकों में से एक, Carlitos Rejala ने सोशल मीडिया पर इस कदम की ख़ुशी मनाते हुए कहा:
“Paraguay में बिटकॉइन के लिए ये एक बड़ा कदम है। कांग्रेस के दूसरे सदन ने बिटकॉइन माइनिंग के लिए कानूनी ढांचा बनाने के बिल प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।”
नया बिल यह निर्धारित करता है कि क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों को अब संस्थाओं के रूप में विनियमित किया जाएगा, देश के मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग SEPRELAD को वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में अपने संचालन को रजिस्टर करने का दायित्व होगा। P2P व्यापारियों को भी अपने संचालन को रेगुलेट करना होगा क्योंकि यह नियम किसी भी व्यक्ति या कंपनी पर लागू होता है जो थर्ड-पार्टी के लिए क्रिप्टो एसेट का व्यापार, प्रबंधन, ब्रोकर, एक्सचेंज या स्टोर की सुविधा देने जा रहा है। इसमें क्रिप्टो कस्टडी कंपनियां भी शामिल हैं।
इस बिल से क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग को भी फायदा होगा, क्योंकि यह energy supply और tariff से संबंधित मामलों को नियंत्रित करेगा, जिसे सरकार एकत्र कर पाएगी, एक ऐसी गतिविधि को स्पष्ट कर पाएगी जो अभी भी देश में विनियमित नहीं है। यह बिल इन जिम्मेदारियों को ANDE, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रांसफर करता है, यह बिल की आवश्यकता के अनुसार बिजली शुल्क निर्धारित करेगा, जिसमें कहा गया है कि वो इंडस्ट्रियल रेट्स के 15% से अधिक नहीं हो सकते।
बिल अब फिर से देश की Senate को पास किया जाएगा, जिसमें चर्चा करने और दस्तावेज़ की संरचना में बदलाव का प्रस्ताव करने के लिए 90 दिनों तक का समय होगा। फिर, अगर मंजूरी मिल जाती है, तो बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए तैयार हो जाएगा।
