प्राइम मिनिस्टर Narendra Modi ने ग्रुप20 (G20) समिट के दौरान Crypto पर नियम तैयार करने के लिए ग्लोबल कोर्पोरेशन की बात कही। इंडियन PM ने कहा कि Cryptocurrency एक बड़ी चुनौती है। इसे लेकर सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है। G20 प्रेसीडेंट इंडिया ने Cryptocurrency को रेगुलेट करने के लिए एक कम्प्रेसिव ग्लोबल फ्रेमवर्क की वकालत करने का जिम्मा उठाया है। बता दें कि वर्तमान में इंडिया के पास G20 की प्रेसीडेंसी है। PM Modi ने एक इंटरव्यू में बताया कि Blockchain और Cryptocurrency जैसी टेक्नोलॉजी के विकसित होने से इसका प्रभाव ग्लोबल लेवल पर देखने को मिलेगा। PM Modi ने आगे कहा कि Blockchain और Cryptocurrency के नियम, विनियम और रूपरेखा किसी एक देश या देशों के समूह से संबंधित नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जैसे एविएशन इंडस्ट्री में ग्लोबल लेवल पर एक ही नियम और कानून है, उसी प्रकार Cryptocurrency पर पूरे विश्व में एक ही नियम और कानून होने चाहिए। उन्होंने कहा कि इंडिया Cryptocurrency की भूमिका को लेकर बातचीत कर रहा है।
AI पर भी PM Modi ने यही प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व AI को लेकर उत्साह दिखा रहा है, प्रत्येक क्षेत्र में AI का इस्तेमाल किया जाने लगा है। AI का इतनी जल्दी विकास होना चिंता का विषय बनता जा रहा है। PM Modi ने AI पर चर्चा जारी रखते हुए AI के अधिक इस्तेमाल से समाज पर इसके पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की है। उनका ऐसा मानना है कि Blockchain और Cryptocurrency की तरह AI पर भी एक ही नियम और कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। Modi ने इंडस्ट्री और गवर्नमेंटंस से AI के नैतिक इस्तेमाल को सीमित करने के लिए मिलकर काम करने और सहयोग करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हमे उन परेशानिय़ों पर विचार करने की आवश्यकता है, जो अलग-अलग क्षेत्रों में पैदा होने से मुश्किलें खड़ी कर सकती है, क्योंकि AI के अधिक इस्तेमाल से कई लोगों के रोजगार छीने जाने की संभावना पैदा हो सकती है। इसी बीच विदेशों में भी AI को लेकर हॉलीवुड में हडताल अभी जारी है।
बता दें कि इस साल इंडिया G20 समिट की अध्यक्षता कर रहा है, जिसमें इसका प्राथमिक उद्देश्य क्रिप्टो एसेट्स को रेगुलेट करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करना है जिससे इसे सभी देशों पर लागू किया जा सके। साथ ही इंडिया क्रिप्टो रेगुलेशन पर SOP विकसित करने के लिए G20 देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है। इसी दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाते हुए इंडिया ने ग्लोबल क्रिप्टो नियमों के निर्माण में अपनी सलाह को जोड़ते हुए क्रिप्टो पर प्रेसीडेंटी नोट जारी कर दिया है। इंडिया द्वारा जारी किए गए प्रेसीडेंटी नोट में इस बात की ओर भी इशारा किया गया है कि ग्लोबल क्रिप्टो रेगुलेशन फ्रेमवर्क के निर्माण में दी गई सलाह को भी शामिल किया जाएगा।
इंडिया ने 2022 में Cryptocurrency को लेकर एक नियम जारी किया था, जिसमें क्रिप्टो से होने वाले लाभ पर 30% टैक्स लगाने की बात कही गई थी। बता दें कि इंडिया में Cryptocurrency को लीगल करंसी नहीं माना जाता है, इसलिए इंडिया में डिजीटल एसेट से होने वाले लाभ पर 30% टैक्स लगता है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी डिजीटल एसेट में इनवेस्ट करके 100 रुपये का लाभ प्राप्त करता है, तो उसे इस लाभ का 30% चुकाना होगा।
ये भी पढ़े- क्या ChatGPT के राजनीतिक वामपंथी झुकाव से फैल सकता है भ्रम
