अदालत का बयान श्री चेंग मौ से जुड़े एक मामले को संदर्भित करता है, जिन्होंने 10 अक्टूबर, 2020 को शंघाई बाओशान जिला पीपुल्स कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें मांग की गई थी कि श्री शी मौमौ अपना एक बिटकॉइन वापस कर दें।
शंघाई हाई पीपुल्स कोर्ट ने बिटकॉइन को चीनी कानून द्वारा संरक्षित एक वर्चुअल एसेट घोषित किया है। अदालत ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी का इकोनॉमिक मूल्य है।
चीन में क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग पर प्रतिबंध के बावजूद, शंघाई हाई पीपुल्स कोर्ट ने घोषणा की है कि बिटकॉइन चीनी कानून द्वारा संरक्षित एक वर्चुअल एसेट के रूप में योग्य है, सिना ने शुक्रवार को सूचना दी।
अदालत के आधिकारिक वीचैट चैनल ने पिछले हफ्ते एक नोटिस पोस्ट किया था जिसमें कहा गया था:
एक्चुअल ट्रायल प्रैक्टिस में, पीपुल्स कोर्ट ने बिटकॉइन की कानूनी स्थिति पर एक एकीकृत राय बनाई है, और इसे एक वर्चुअल एसेट के रूप में पहचाना है।
अदालत ने आगे बताया कि बिटकॉइन का "एक निश्चित इकोनॉमिक मूल्य है और संपत्ति की विशेषताओं के अनुरूप है, संपत्ति के अधिकारों के कानूनी नियम सुरक्षा के लिए लागू होते हैं।"
यह बयान पहली बार है कि चीन में एक उच्च न्यायालय ने बिटकॉइन मामले से संबंधित फैसला जारी किया है।
अदालत का बयान श्री चेंग मौ से जुड़े एक मामले को संदर्भित करता है, जिन्होंने 10 अक्टूबर, 2020 को शंघाई बाओशान जिला पीपुल्स कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें मांग की गई थी कि श्री शी मौमौ अपना एक बिटकॉइन वापस कर दें।
मुकदमे के बाद, अदालत ने 23 फरवरी, 2021 को फैसला सुनाया कि शी को फैसले के 10 दिनों के भीतर चेंग को अपना BTC चुकाना होगा। हालांकि, शी ने भुगतान करने से इनकार कर दिया, जिससे चेंग ने स्थानीय अदालत प्रणाली से मामले के निवारण की मांग की। बाद में बाओशन कोर्ट ने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता की व्यवस्था की।
बीजिंग की डेहेंग लॉ फर्म के एक वकील लियू यांग ने स्थानीय मीडिया को बताया कि शंघाई क्षेत्र में बिटकॉइन से जुड़े नागरिक विवादों के संदर्भ निर्णय के रूप में उच्च न्यायालय के बयान का बहुत महत्व होगा।
