Thailand द्वारा अपने नागरिकों को लगभग $15 Billion वैल्यू की Digital Currency डिस्ट्रिब्यूट की जानी थी, जिसमें फिलहाल रुकावट आ गई है। Thailand के फाइनेंस डिप्टी मिनिस्टर Julapun Amornvivat का लक्ष्य फंड और यूजर्स डेटा दोनों की सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित प्रणाली विकसित करना है। बता दें कि Amornvivat द्वारा सुरक्षित प्रणाली विकसित करने के लिए अतिरिक्त समय का हवाला देते हुए प्रोग्राम को लॉन्च करने में देरी की घोषणा की गई है। Thailand की इस पहल का उद्देश्य देश की इकोनॉमी को पुनर्जीवित करके 16 साल से अधिक ऐज के प्रत्येक Thai सिटीजन्स को 10,000 baht (About $280) प्रोवाइड करना था।
अब Thailand गवर्नमेंट द्वारा डिजीटल करंसी डिस्टिब्यूशन प्लान की लॉन्चिंग डेट को बढ़ाकर 2024 की पहली तिमाही में ट्रांसफर कर दिया गया है। डिजीटल करंसी डिस्टिब्यूशन प्लान की लॉन्चिंग डेट को बढ़ाने की पीछे की वजह सिक्योर सिस्टम डेवलप करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता बताई गई है। Thailand गवर्नमेंट का कहना है कि इस योजना की डेट को बढ़ाने से हमें और अधिक फंड जुटाने में मदद मिलेगी, जिससे हम Thailand सिटिजन्स को आसानी से डिजीटल करंसी डिस्ट्रिब्यूट कर पाएंगे। इसी के साथ Thailand गवर्नमेंट का कहना है कि वर्तमान में देश लोन और Economy से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिससे फंड को जुटाने में समस्या आ रही है। Thailand गवर्नमेंट को उम्मीद है कि Thai सिटिजन्स उनके इस फैसले पर सहमति व्यक्त करेंगे।
डिजीटल करंसी के डिस्ट्रिब्यशन में होने वाली देरी इतने बड़े पैमाने की पहल से जुड़े संभावित जोखिमों के बारे में देश के भीतर उत्पन्न होने वाली बहस की ओर इशारा करती है, जबकि Thailand फिलहाल इकोनॉमी से जुड़ी चुनौतियों से जूझ रहा है। Thailand इस चुनौती से निपटकर वापस से अपनी इकोनॉमी की खड़ी करने की योजना पर काम कर रहा है। इसलिए Thailand गवर्नमेंट द्वारा इस पहल को अंजाम देने के लिए डेट में परिवर्तन किया गया है। वहीं डिस्ट्रिब्यूशन में होने वाली देरी पर कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि Thailand गवर्नमेंट के स्पेशल ग्रुप को एक E-wallet जारी करने का प्रस्ताव देकर उन लोगों के डिस्ट्रिब्यूशन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है। इसी के साथ एक्सपर्ट ने यह भी तर्क दिया है कि प्रोग्राम में अगर सुधार की आवश्यकता हो तो उस पर भी ध्यान केंद्रित करें। अब देखना यह है कि Thailand गवर्नमेंट द्वारा लिए गए इस फैसले पर Thai सिटिजन्स क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं।
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