United States हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करंसी को जारी करने से रोकने के उद्देश्य से कानून के साथ आगे बढ़ रही है। अध्यक्ष Patrick McHenry की घोषणा के अनुसार समिति 20 सितंबर को संभावित डिजिटल डॉलर के बारे में दो बिल पेश करेगी। मार्कअप ऐसे सत्र होते हैं जिनमें कानून निर्माता किसी विधेयक के विवरण पर चर्चा करते हैं। कानून को सदन में लाने से पहले यह एक महत्वपूर्ण कदम है। दो बिलों में से एक डिजिटल डॉलर पायलट प्रिवेंशन एक्ट या H.R. 3712 है, जो फेडरल रिजर्व को कांग्रेस की मंजूरी के बिना CBDCs का परीक्षण करने के लिए पायलट प्रोग्राम शुरू करने से रोकता है। यह कानून मई में प्रतिनिधि Alex Mooney द्वारा पेश किया गया था।
Fed ने हाल ही में CBDC जारी करने के बारे में किसी भी निर्णय से इनकार किया है। हालाँकि San Francisco के फेडरल रिजर्व ने पिछले कुछ महीनों में CBDC प्रोजेक्ट के लिए तकनीकी पदों को भरने की मांग की है, जो दर्शाता है कि डिजिटल डॉलर पर चर्चाएं चल रही है। जबकि दूसरा कानून फेडरल रिजर्व अधिनियम में एक अमेंडमेंट है जो फेड बैंकों को किसी व्यक्ति को सीधे उत्पादों या सेवाओं की पेशकश करने से रोकता है, साथ ही मॉनेटरी पॉलिसी और अन्य उद्देश्यों के लिए CBDCs के उपयोग पर रोक लगाता है। बिल में कहा गया है, फेडरल रिजर्व बैंक किसी वित्तीय संस्थान या अन्य मध्यस्थ के माध्यम से किसी व्यक्ति को सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करंसी, या किसी अन्य नाम या लेबल के तहत किसी डिजिटल एसेट की पेशकश नहीं करेगा।
डिजिटल डॉलर की संभावना ने United States में विवाद पैदा कर दिया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार Robert F. Kennedy Jr. और Ron DeSantis ने फाइनेंशियल प्राइवेसी चिंताओं का हवाला देते हुए देश में CBDC की स्थापना के खिलाफ बात की है। दूसरी ओर, CBDC के समर्थकों का तर्क है कि वे ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म पर US dollar की स्थिति को मजबूत कर सकते हैं और क्रिप्टोकरंसी को एडॉप्शन को और बढ़ावा दे सकते हैं।
वर्तमान में 100 से अधिक देश CBDC प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। China पहले ही कई शहरों में अपने डिजिटल युआन का सफलतापूर्वक परीक्षण कर चुका है। वहीं भारत भी डिजिटल रूपया का सफलतापूर्वक परीक्षण कर चुका है।
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