जो सरकारी अधिकारियों और विधायकों को मजबूर करेगा कि वे अपनी $760 से अधिक की Cryptocurrency की जानकारी दें। इस विधेयक के अगले दो महीनों क भीतर लागू होने की उम्मीद है, क्योंकि हाल ही में एक सरकारी अधिकारी से जुड़े क्रिप्टो स्कैंडल की वजह से जनता में इसको लेकर चिंता बढ़ी है। इस प्रस्तावित कानून पर आगे भी संशोधन किए जाएंगे और इसे पहले की योजना के मुकाबले जल्दी लागू किया जा सकता है। बता दे कि वर्तमान में दक्षिण कोरिया में अधिकारियों को अपनी डिजिटल संपत्ति की जानकारी देने की कोई अनिवार्यता नहीं है। गौरतलब है कि इस विधेयक पर 26 मई को मतदान होगा।