भारत सरकार द्वारा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज Binance के उस अनुरोध को खारिज कर दिया गया है, जिसमें उसने मांग की थी कि उसे भारत में अस्थाई रूप से परिचालन फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाए। दरअसल सरकार की ओर से Binance के अनुरोध पर दिए गए जवाब में सख्त लहजे में यह कहा गया है कि प्लेटफ़ॉर्म को PMLA सहित देश के कानून का पालन करना होगा और अपने प्लेटफ़ॉर्म पर इन जरुरी प्रकियाओं को लागू करना होगा। बता दे कि #Binance वर्तमान में सरकार द्वारा लगाए गये सभी टैक्स और पेनल्टी का भुगतान करने के लिए तैयार हो गया हैं, लेकिन अभी भी एक्सचेंज की ओर से Prevention of Money Laundering Act (PMLA) में उल्लेखित दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए सहमत नहीं दी गई हैं।
क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज Binance को भारत सरकार किसी भी तरह की छूट देने के पक्ष में नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार से क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा PMLA और Financial Intelligence Unit (FIU) रूल्स के अनुपालन के लिए अपनी प्रोसेस को सेट-अप करने के लिए समय की मांग की गयी थी। लेकिन सरकार ने अपने जवाब में कहा कि वे किसी भी एक फर्म को इस तरह की छूट देकर को अपवाद नहीं बना सकती है। ऐसे में अगर Binance को इस पूरे मामले पर आगे की चर्चा से पहले सभी नियमों का पूर्ण अनुपालन करना होगा।
Coin Gabbar का मानना है कि यहाँ सरकार के लिए यूजर्स की सुरक्षा को सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। ऐसे में वह ऐसा कोई कदम नही उठाएगी, जिससे भारतीय निवेशकों को किसी भी तरह के नुकसान का सामना करना पड़े।
भारत सरकार इससे पहले साल की शुरुआत में Binance सहित 9 क्रिप्टो एक्सचेंजों को #FIU के साथ रजिस्टर न होने के चलते कारण बताओं नोटिस जारी करने के बाद भारत में पूरी तरह प्रतिबंधित कर चुकी हैं। जहाँ हाल ही की कार्रवाई में भारत सरकार ने भारतीय यूजर्स के लिए विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों के ऐप Google Play Store और Apple App Store से रिमूव कर दिए हैं। साथ ही साथ सभी 9 क्रिप्टो एक्सचेंजों के प्लेटफ़ॉर्म की URL को भी सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है। गौरतलब है कि जिन एक्सचेंजों पर भारत सरकार ने कार्रवाई की है उनमें Binance के साथ Bittrex, Kucoin, Huobi, MEXC Global, Kraken, Bitstamp, Gate.io और Bitfinex जैसे एक्सचेंज शामिल है।
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