स्टेबल कॉइन्स सहित सभी डिजिटल एसेट कानून के अधीन होगी। संशोधन को 3 अक्टूबर को होने वाले सत्र में प्रस्तुत करने के बाद इसे प्रस्तुत करेंगे।
में मौजूदा मनी लॉन्ड्रिंग कानून को संशोधित करने का निर्णय लिया है।
आपराधिक फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्रिप्टो करंसी का उपयोग वैश्विक खतरा बना हुआ है।
करेंसी ट्रांसफर पर जापान की नजर
इस फैसले को प्रसिद्ध मीडिया प्रकाशन Nikkei Asia ने मंगलवार को सार्वजनिक किया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश में क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए जापान नए कानून पेश करेगा।
मनी लॉन्ड्रिंग पहले से ही जापानी कानून द्वारा कवर किया गया है। हालाँकि, जब क्रिप्टो करंसी की बात आती है, तो आपराधिक आय के हस्तांतरण की रोकथाम पर अधिनियम लागु नहीं होता है। इस कमी को ठीक करने के लिए एक कानून की समीक्षा की जाएगी।
संशोधन के कारण मुद्रा लेनदेन को नियंत्रित करने वाले जापान के मौजूदा कानूनों में क्रिप्टो करंसी को जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त, समीक्षा ग्राहक जानकारी साझा करने वाले एक्सचेंज ऑपरेटरों का समर्थन करेगी।
अनुपालन नहीं करने वाले एक्सचेंजों को आदेश मिलेंगे
यह अधिकारियों को ग्राहक जानकारी के लिए एक्सचेंजों से पूछ-ताछ की अनुमति देता है। डेटा में यूज़र की जानकारी जैसे नाम और पता शामिल हो सकता है। जापान यह समझना चाहता है कि कैसे अपराधी अवैध भुगतानों को स्थानांतरित करने के लिए क्रिप्टो करंसी का उपयोग करते हैं, इसलिए वह यह रणनीति अपना रहा है।
स्टेबल कॉइन्स सहित सभी डिजिटल एसेट कानून के अधीन होगी। संशोधन को 3 अक्टूबर को होने वाले सत्र में प्रस्तुत करने के बाद इसे प्रस्तुत करेंगे। कानून की समीक्षा, अगर दी जाती है, तो यह मई 2023 में प्रभावी होगी। अनुपालन नहीं करने वाले एक्सचेंजों को आदेश जारी किए जाएंगे।
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