भारत और UAE दोनों ही देश क्रिप्टो एडॉप्शन में तेजी से आगे बढ़ रहे है। एक और जहाँ भारत क्रिप्टो एडॉप्शन में सबसे आगे बना हुआ है वहीँ दूसरी और UAE देश को क्रिप्टो हब बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन दोनों देशों में अंतर यह है कि भारत ने क्रिप्टो गेन्स पर 30% टैक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग पर 1% TDS लागू कर रखा है, जिसके चलते देश के क्रिप्टो ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स और क्रिप्टो कम्पनियाँ दूसरे देशों की ओर रुख कर रही है। जबकि UAE क्रिप्टो फ्रेंडली नियम लागू करके अन्य देशों के निवेशको को अपनी ओर आकर्षिक कर रहा है।
UAE का सबसे अधिक आबादी वाला शहर Dubai इसमें सबसे आगे है। इसका सीधा असर भारत पर पड़ रहा है। विदेशी रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि रेगुलेटरी क्लैरिटी के कारण Dubai, भारतीय क्रिप्टोकरंसी कंपनियों को आकर्षित कर रहा है। भारत में बढ़ते क्रिप्टो एडॉप्शन के बावजूद, कई कंपनियां Dubai के स्वागतयोग्य रेगुलेटरी एनवायरनमेंट की ओर आकर्षित हो रही हैं।
वर्तमान में, महत्वपूर्ण क्रिप्टोकरंसी प्लेयर्स सहित 90,000 भारतीय कंपनियां Dubai में रजिस्टर हैं। जबकि शहर के सबसे बड़े टेक इवेंट, GITEX में 300 से अधिक भारतीय स्टार्टअप आए है, यह संख्या पिछले साल की तुलना में तीन गुना हो गई है। भारत 2023 में Chainalysis Global Crypto Adoption Index में शीर्ष पर रहा है और अब रॉ ट्रांज़ैक्शन वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो मार्केट है। लेकिन स्थानीय उद्योग, सरकार के सख्त टैक्स नियमों के कारण भारी नुकसान झेल रहे है, वहीँ कम टैक्स, व्यवसाय स्थापित करने में आसानी, एक डेडिकेटेड रेगुलेटर, एशिया और यूरोप जैसे अंतरराष्ट्रीय मार्केट तक पहुंच के चलते देश के क्रिप्टो लीडर्स और निवेशक, Dubai के बढ़ते क्रिप्टो इकोसिस्टम की और तेजी से आकर्षित हो रहे है।
भारत से क्रिप्टो फर्मों के तेजी से Dubai की ओर रुख को देखते हुए और भारतीय फर्मों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए ही पिछले साल Dubai मल्टी कमोडिटीज सेंटर (DMCC) ने मुंबई में अपना एक रिप्रेजेन्टेटिव ऑफिस खोला है। DMCC में 23,000 से अधिक कंपनियां हैं, जिनमें से 3,700 भारत से हैं। इसके क्रिप्टो सेंटर में 550 Web3 कंपनियां हैं जिनमें से 50 भारतीय हैं।
भारत के क्रिप्टो फर्मों का Dubai की ओर बढ़ता रुख, भारत की क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए खतरे की घंटी है क्योकि इस तरह अगर क्षेत्र के बड़े स्टार्टअप और फर्म Dubai या अन्य देशों की ओर पलायन करते रहे तो यह क्रिप्टो स्पेस में भारत की छवि पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इस स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार को क्रिप्टो टैक्स नियमों पर फिर से विचार करना चाहिए।
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