भारत AI हब के रूप में खुद को स्थापीत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इसके लिए देश के प्राइवेट और गवर्मेंट सेक्टर दोनों ही इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक साथ प्रयास कर रहे है। हाल ही में भारत सरकार ने देश के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए 10,371.92 करोड़ रुपये के बजट के साथ एक राष्ट्रीय मिशन, IndiaAI को मंजूरी दे दी है। इस मिशन का उद्देश्य डोमेस्टिक इनोवेशन को सशक्त बनाना, स्किल्ड जॉब्स जारी करना और ग्लोबल AI लीडर के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। इस मिशन को डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (DIC) के तहत IndiaA इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन (IBD) के माध्यम से लागू किया जाएगा। यह प्रोग्राम भारत के AI इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और इसे भारत और दुनिया के लिए AI के भविष्य को आकार देने वाली शक्ति के रूप में स्थापित करेगा।
IndiaAI कंप्यूट कैपेसिटी - IndiaAI कंप्यूट भारत के तेजी से बढ़ते AI स्टार्ट-अप और रिसर्च इकोसिस्टम की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए एक स्केलेबल AI कंप्यूटिंग इकोसिस्टम का निर्माण करेगा। इस इकोसिस्टम में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से निर्मित 10,000 या अधिक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPUs) का AI कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होगा। इसके अलावा, AI इनोवेटर्स के लिए सर्विस और प्री-ट्रेंड मॉडल के रूप में AI की पेशकश करने के लिए एक AI मार्केटप्लेस डिजाइन किया जाएगा।
IndiaAI इनोवेशन सेंटर- IndiaAI इनोवेशन सेंटर महत्वपूर्ण सेक्टर्स में स्वदेशी बड़े मल्टीमॉडल मॉडल (LMMs) और डोमेन-स्पेसिफिक फॉउण्डेशनल मॉडल के विकास और डिप्लॉयमेंट का कार्य करेगा।
IndiaAI डेटासेट प्लेटफॉर्म - IndiaAI डेटासेट प्लेटफॉर्म AI इनोवेशन के लिए डेटासेट तक पहुंच देगा। इसमें भारतीय स्टार्टअप और रिसर्चर्स को डेटासेट तक आसन पहुंच के लिए वन-स्टॉप सोल्यूशन प्रदान करने के लिए एक इन्टीग्रेट डेटा प्लेटफ़ॉर्म विकसित किया जाएगा।
IndiaAI एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव - IndiaAI एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव सेंट्रल मिनिस्ट्री, स्टेट डिपार्टमेंट्स के बीच AI एप्लीकेशन को बढ़ावा देगा।
AI को बढ़ावा देने के साथ ही भारत इसके खतरों से बचाव के लिए भी प्रयास कर रहा है। इसके लिए हाल ही में भारत सरकार ने AI एडवाइजरी जारी की है। जिसके अनुसार अब से टेक कंपनियों को नए मॉडल लॉन्च करने से पहले सरकारी अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही टेक कंपनियों को यह बताना होगा की उनकी AI सर्विस किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं, या चुनावी प्रक्रिया के लिए खतरा पैदा नहीं करते हैं। ग्लोअब लीडर बनने के लिए सरकार को AI को बढ़ावा देने के साथ-साथ इसके खतरों को रोकने के लिए भी ध्यान देना होगा। यह AI एडवाइजरी इसी के लिए एक कदम है।
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