भारतीय गवर्नमेंट एजेंसियों और मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काम करने वाली फर्म CREBACO के CEO Siddharth Sogani ने खुलासा किया है कि भारत में ग्लोबल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए एक कॉम्प्रेहेंसिव क्रिप्टो लॉ तैयार किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य अगले 5-6 महीनों के भीतर क्लीयर रेगुलेटरी को हासिल करना है। Sogani ने गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ बातचीत कर भारत के नजरिए से 5 फ्रेमवर्क रेगुलेटरी प्वाइंट्स को शामिल किया है। Sogani ने कहा कि Crypto पर प्रतिबंध लगाना व्यर्थ है और कई देश Crypto पर प्रतिबंध लगाने की जगह नियामक दृष्टिकोण अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। Sogani ने आगे कहा कि यदि भारत सरकार देश में प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, तो आगे बढ़ें और इस पर प्रतिबंध लगाएं। लेकिन अगर बाकी देश Cryptocurrency पर प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं तो किसी एक देश के लिए इस पर प्रतिबंध लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए Cryptocurrency पर प्रतिबंध ना लगाकर इसको अपनाने पर अधिक जोर दिया जाए, तो यह बेहतर विकल्प के रूप में उभर कर सामने आ सकती है। बता दें कि USA और Europe जैसे देशों में पहले से ही क्रिप्टो को लेकर कुछ विशेष नियम लागू हैं और वहीं भारत ने कराधान मार्ग को अपनाया है।
वर्तमान में भारत में विशिष्ट Cryptocurrency नियमों का अभाव है। बता दें कि भारत में 2022 में क्रिप्टो से कमाए जाने वाले लाभ पर 30% टैक्स लगाए जाने का प्रावधान लागू किया जा चुका है। लेकिन अगर Cryptocurrency को पूर्णत: अपनाया जाता है तो, भविष्य में क्रिप्टो रेगुलेटिंग फ्रेमवर्क तैयार करने से भारत में क्रिप्टो इंडस्ट्री के विस्तार होने की संभावना बढ़ जाएगी और भारत में क्रिप्टो निवेशकों की संख्या में बढ़ोत्तरी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही अन्य देशों की तरह भारत भी Cryptocurrency मार्केट में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो सकेगा।
भारत में हाल ही में दो दिवसीय G20 summit का आयोजन किया गया था। इस दो दिवसीय G20 summit का समापन एक अच्छे मोड़ पर आकर हुआ और अगली G20 summit की कमान Brazil के हाथों में सौंप दी गई हैं। जैसा कि हर बार G20 summit में ट्रेड, इन्फ्रास्ट्रक्टर और एन्वायर्नमेंट का मुद्दा उठाया जाता है, ठीक उसी प्रकार इस बार भी इन मुद्दों पर गंभीरता से बात की गई। लेकिन इस बार की G20 summit में सबसे अधिक जोर Cryptocurrency पर दिया गया और भारत के PM Modi ने Cryptocurrency पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की जगह Crypto मार्केट को रेगुलेट करने की सिफारिश की। PM Modi द्वारा की गई इस मांग पर ग्लोबल लीडर्स ने अपनी सहमति व्यक्त की और भारत सहित अन्य देशों ने Cryptocurrency रेगुलेशन के लिए IMF और FSB की संयुक्त पत्र के सुझावों को भी स्वीकार करने की बात की गई है।
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