भारत सरकार ने देश में क्रिप्टोकरंसी से जुड़े खतरों को देखते हुए वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) और संबंधित वित्तीय सेवाओं को Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2002 के दायरे में रखने का निर्णय लिया था। PMLA के लागू होने के कारण क्रिप्टो एसेट्स से जुड़ी किसी भी संदिग्ध फाइनेंशियल एक्टिविटी की जाँच ED (Enforcement Directorate) द्वारा की जा सकती है। एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत, रिपोर्टिंग यूनिट को अपने क्लाइंट्स और बेनेफिशियल ओनर्स की पहचान के साथ-साथ अपने ग्राहकों से संबंधित अकाउंट्स फ़ाइलों और अन्य डाक्यूमेंट्स को प्रमाणित करने के लिए KYC डिटेल्स या रिकॉर्ड बनाए रखना आवश्यक है।
इसके साथ ही मार्च में, भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आदेश दिया था कि क्रिप्टो व्यवसायों को देश की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा। हालाँकि भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज भारत सरकार के सभी नियमों में अपना सहयोग दे रहे है। जिसके चलते अभी तक 28 VDA सर्विस प्रोवाइडर ने खुद को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया (FIU-IND) के साथ रजिस्टर किया है। जिसमें Coin DCX Unocoin, Zebpay, WazirX, Coinswitch और कुछ अन्य लोकप्रिय एक्सचेंज शामिल हैं। यह खुलासा संसद में भारतीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने किया है।
इसके साथ ही भारत में लागू क्रिप्टो टैक्स और अन्य कारणों की वजह से हाल ही में कई भारतीय क्रिप्टो यूजर्स ऑफ़शोर एक्सचेंजों में शिफ्ट हो गये है। जिसके चलते भारत में Binance, Kraken, OKX जैसे एक्सचेंज भारतीय ग्राहकों को सेवा प्रदान कर रहे हैं, अभी तक वे भारत में रिपोर्टिंग यूनिट नहीं हैं। लेकिन अब विदेशीं एक्सचेंज जो भारत में सर्विस दे रहे है उन्हें भी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिसके बाद सभी विदेशी एक्सचेंजों को भी भारत में लागू सभी नियमों का पालन करना होगा। इसके लिए सरकार ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
भारत सरकार ने यह कदम हाल ही में हुई Binance की घटना को देखते हुए भी उठाया है। ताकि भारतीय ग्राहकों को अचानक हुई किसी घटना से बचाया जा सके। यह कदम भारत में तेजी से विकसित हो रहे क्रिप्टो स्पेस को रेगुलेट करने और वर्चुअल एसेट से जुड़े संभावित मनी लॉन्ड्रिंग जोखिमों को रोकने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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