भारत की फाइनेंस मिनिस्टर Nirmala Sitharaman ने वर्चुअल G20 लीडर्स समिट के दौरान Crypto Regulation Roadmap के एक्जिक्यूशन पर हुई प्रोग्रेस को शेयर किया है। साथ ही Sitharaman ने Crypto Regulation Roadmap को औपचारिक रूप से अपनाने की बात पर भी जोर डाला है। इसके अलावा Sitharaman ने International Monetary Fund (IMF), The Financial Stability Board (FSB) और The Financial Action Task Force (FATF) जैसी ग्लोबल एजेंसियों को इस Roadmap से जुड़ी सभी अपडेट देने का आदेश भी दिया है।
सिंतबर में पेश की गई एक रिपोर्ट में बताया गया था कि IMF और FSB के एक Joint Synthesis Paper ने क्रिप्टो एसेट एक्टिविटीज और मार्केट्स से जुड़े Crypto जोखिमों को संबोधित करने के लिए पॉलिसी रिकमेंडेशन एवं स्टेंडर्ड्स को प्रस्तुत किया गया था। इसके साथ ही इस पेपर में एक कम्प्रेशिव पॉलिसी इम्पलिमेन्शन रोडमैप को एक रूपरेखा दी गई है, जिसमें डेटा कलैक्शन, वैल्यूशन, क्रिप्टो एसेट पॉलिसिज का इंटिग्रेशन, आउटरीच इनिशिएटिव और Crypto एसेट के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क के डेवलपमेंट जैसे पहुलओं को भी शामिल किया गया है। वहीं क्रिप्टो एसेट कंट्रोल के लिए अफेक्टिव ग्लोबल सिस्टम के महत्व पर जोर देते हुए Nirmala Sitharaman ने कहा है कि यह India के लिए रेगुलेटरी प्रोग्रेस का फर्स्ट फेज है।
Sitharaman ने अन्य देशों द्वारा खुद के क्रिप्टो कानून विकसित करने की संभावना की बात को स्वीकार किया है, उन्होंने कहा है कि सभी देशों को Crypto पर स्वंय के कानून विकसित करना चाहिए। इसी के साथ भारत की फाइनेंस मिनिस्टर ने Cryptocurrency में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों पर भी ध्यान केंद्रित करते हुए कहा है कि ग्लोबल पार्टनरशिप के माध्यम से इसमें आने वाली चुनौतियों को हल करना ज्यादा आसान हो सकता है। क्योंकि Crypto में आए दिन नए जोखिम सामने आते है, जिससे निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में यह आवश्यक है कि इस पर कड़े नियम-कानून बनाए जाए और ग्लोबल लेवल पर इस मुद्दे पर गंभीरता प्रदर्शित की जाए। वहीं इस समिट में भारत की फाइनेंस मिनिस्टर ने Crypto रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के विकास पर भी प्रकाश डाला है।
इससे पहले अगस्त में भारत के PM Narendra Modi ने भी Cryptocurrency पर सभी देशों से एक ही तरह के नियम और कानून को लागू करने की बात कही थी। इसके साथ ही सितंबर में Delhi में आयोजित की गई G20 समिट में भी Crypto से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चाएं की गई थी, जिस पर कई देशों ने अपनी सहमति व्यक्त की थी।
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