सस्ता टोकन का दावा करें रिजर्व का प्रमाण

PayPal की राह चलकर क्रिप्टो एक्सचेंज कर सकते है भारत में एंट्री

महत्वपूर्ण बिंदु
  • ऑनलाइन पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर PayPal ने भारत की Financial Intelligence Unit (FIU) के साथ रजिस्ट्रेशन किया है।
  • FIU के साथ चली लम्बी क़ानूनी लड़ाई के बाद PayPal ने भारत में अपने ऑपरेशन्स को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह कदम उठाया है।
  • इससे पहले भारत सरकार 9 Offshore VDA सर्विस प्रोवाइडर्स को एंटी मनी-लॉन्ड्रिंग लॉ का पालन न करने के चलते देश में प्रतिबंधित कर चुकी है।
21-Feb-2024 By: Rohit Tripathi
PayPal की राह चलकर क

लंबी चली लड़ाई के बाद भारत सरकार के आगे झुका PayPal

अमेरिका की ऑनलाइन पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर PayPal ने भारत की Financial Intelligence Unit (FIU) के साथ में एंटी मनी-लॉन्ड्रिंग लॉ के तहत एक रिपोर्टिंग यूनिट के रूप में रजिस्ट्रेशन किया है। 6 साल से चल रही कानूनी लड़ाई के बाद में आखिरकर PayPal को FIU India के आगे झुकना पड़ा। दरअसल FIU ने दिसंबर 2020 में ग्लोबल ऑनलाइन पेमेंट जायंट PayPal के खिलाफ 96 लाख रूपए का जुर्माना लगाते हुए, आरोप लगाए थे कि फर्म PMLA Act के तहत रिपोर्टिंग यूनिट के रूप में रजिस्टर नहीं है, जो कि Prevention of Money Laundering Act (PMLA) का उल्लंघन है। हालाँकि 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने इस जुर्माने को रद्द करते हुए PayPal को PMLA के तहत रिपोर्टिंग यूनिट माना और उसे FIU के साथ रजिस्ट्रेशन करने का फैसला सुनाया। गौरतलब है कि PayPal ने सिंगल जज बेंच के फिसले को भी रद्द करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट की टू मेंबर बेंच के समक्ष एक अपील दायर की। लेकिन यहाँ भी PayPal को खाली हाथ लौटना पड़ा। अंत में फर्म FIU की शर्तों को मानते हुए एक रिपोर्टिंग यूनिट के रूप में रजिस्ट्रेशन की औपचारिक प्रकिया को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ी। गौरतलब है कि PayPal ने FIU के समक्ष रजिस्ट्रेशन के लिए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए हैं। 

PayPal के नक्शेकदम पर चल सकते हैं विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंज 

PayPal ने लम्बी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार भारत सरकार की Prevention of Money Laundering Act (PMLA) को पालन करने की सभी शर्तों को मान लिया है। क्योंकि भारत सरकार PMLA एक्ट का उललंघन करने वाले किसी भी Offshore VDA सर्विस प्रोवाइडर्स को भारत में ऑपरेशन जारी रखने की अनुमति नहीं देगी। भारत सरकार PMLA एक्ट को लेकर काफी सख्त है और सभी विदेशी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों से उम्मीद करती हैं कि वे इसका पालन करें। यह सरकार द्वारा बीते समय में की गई कार्रवाई से भी नजर आता है। दरअसल FIU India के साथ में रजिस्ट्रेशन न करने के चलते भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ़ फाइनेंस ने 9 Offshore Virtual Digital Assets (VDA) सर्विस प्रोवाइडर्स को भारत में प्रतिबंधित कर दिया था। इन प्रतिबंधो के तहत 9 विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों से जुड़े ऐप को भारतीय यूजर्स के लिए Google Play Store और Apple App Store से हटा दिया गया था। साथ ही इन क्रिप्टो एक्सचेंजों की वेबसाइट की URL पर भी बैन लगा दिया गया था। इससे पहले भारत सरकार ने इन एक्सचेंजों को कारण बताओं नोटिस भी भेजा था और 1 हफ्ते के अन्दर FIU India के साथ रजिस्ट्रेशन की समय सीमा भी दी थी। गौरतलब है कि जिन 9 विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों पर सरकार ने कार्रवाई की है उनमें Binance, Kucoin, Gate।io, Bittrex, Bitstamp, Huobi, Kraken, MEXC Global और Bitfinex जैसे बड़े नाम शामिल है। 

Coin Gabbar की माने तो भारत में प्रतिबंधित किये गये 9 विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंज PayPal के नक्शेकदम पर चलकर एक बार फिर अपने ऑपरेशंस को भारत में सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं। इसके लिए केवल एक ही रास्ता है और वह है PMLA एक्ट के तहत FIU India के साथ में रजिस्ट्रेशन करना। ज्ञात हो कि वर्तमान में Binance इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और अपने ऑपरेशन को भारत में पुनः शुरू करने के लिए भारत सरकार से बातचित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।  

यह भी पढ़िए : भारत में क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए क्यों जरूरी है FIU रजिस्ट्रेशन

व्हाट यूअर ओपिनियन
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