मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने Crypto एसेट्स ट्रांजेक्शन में लगे 9 Offshore Virtual Digital Assets (VDA) सर्विस प्रोवाइडर्स के खिलाफ कार्रवाई की है। इन संस्थाओं को अवैध रूप से संचालन करने और Money Laundering (PML) Act में उल्लेखित प्रावधानों का पालन करने में विफल रहने की वजह से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इलेक्ट्रॉनिक्स और Information Technology (Meity) से उनकी वेबसाइट्स तक पहुंच को अवरुद्ध करने का आग्रह किया है। विशेष रूप से इन प्लेटफॉर्म्स में Crypto Exchange Space के प्रमुख खिलाड़ी जैसे- Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global और Bitfinex का नाम शामिल हैं।
बता दें कि VDA सर्विस प्रोवाइडर्स को मार्च 2023 में PML Act के तहत एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग/काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म (AML-CFT) फ्रेमवर्क में शामिल किया गया था। वहीं अब तक 31 VDA सर्विस प्रोवाइडर्स ने FIU IND के साथ रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है। फिर भी भारतीय यूजर्स के एक महत्वपूर्ण हिस्से की सेवा करने वाली Offshore Entities ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराने का विकल्प चुना है, जिसके परिणामस्वरूप AML/CFT फ्रेमवर्क के बाहर काम कर रहे हैं। इस बात को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अंडरलाइन किया है।
इस कार्रवाई को इन एक्सचेंजों और अन्य Offshore Entities के लिए एक मजबूत संकेत के रूप में देखा जा सकता है कि PML Act के तहत AML/CFT फ्रेमवर्क का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। Crypto Exchange सेक्टर में इन प्रमुख खिलाड़यों को टारगेट करके गवर्नमेंट का लक्ष्य नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना है। विशेष रूप से फाइनेंशियल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग से निपटने पर अधिक फोकस करना है। FUI द्वारा उठाया गया यह कदम नॉन-काम्पलिमेंट एंटिटीज के लिए एक चेतावनी के रूप में काम कर सकता है, जो कि Crypto एसेट स्पेस के भीतर नियमों का सख्ती से पालन करने के सरकार के मजबूत इरादे की ओर इशारा करता है। इसी के साथ भविष्य में अधिक जटिल निरीक्षण और एनफोर्समेंट का भी संकेत देता है।
G20 Summit का प्राथमिक लक्ष्य नियामक स्पष्टता में सुधार करना है, जो कि क्रिप्टो मार्केट में विश्वास बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ट्रेडर्स और इनवेस्टर्स को सरटेंटिटी प्रोवाइड करने के लिए एक्सचेंजों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
Exchanges, एक्सचेंज सरकार द्वारा उठाए गए मुद्दों को तेजी से संबोधित करके तत्काल अनुपालन को प्राथमिकता दे सकते हैं। इसमें AML/CFT मीजर्स को लागू करना संबंधित अधिकारियों के साथ रजिस्ट्रेशन को सुनिश्चित करने और फ्रेमवर्क का सक्रिय रूप से पालन करना शामिल है।
एक्सचेंज चिंताओं को समझने और उनका समाधान करने के लिए नियामक निकायों के साथ बातचीत शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ एक्सचेंज कम्पलाइंस के प्रति अपनी कमिटमेंट को प्रदर्शित करने और रेगुलेटरी स्टेंडर्ड को पूरा करने की दिशा में काम करने के लिए ऑफिसर्स के साथ सहयोग कर सकते हैं।
रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अनुरूप होने के लिए एक्सचेंज ऑपरेशनल एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसे कि उनकी प्रोसेस को रिवाइज करना, KYC (Know Your Customer) protocols को बढ़ाना, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को रोकने के लिए स्ट्रांग सिक्योरिटी मेजर्स को लागू करना।
America में Binance से जुड़े हाल ही के मामले में बैंक प्राइवेसी एक्ट के ब्रीच के कारण Changpeng Zhao और प्लेटफॉर्म पर जुर्माना लगाया गया था, जिसके बाद Binance को अमेरिकी अदालत के साथ समझौता करना पड़ा है। यह अनरेगुलेटेड ऑपरेशन की एंडिंग के प्रतीक के रूप में नजर आता है, जिससे एक्सचेंजों का निरंतर अनुपालन और संचालन के लिए अपनी नीतियों में बदलाव करने के लिए प्रेरित करता है। एक्सचेंज लीगल ऑपरेशन और फाइनेंशियल इंटिग्रिटी के प्रति अपनी कमिटमेंट को प्रदर्शित करने के लिए रेगुलर रिपोर्ट, डिस्क्लोजर और ऑडिट ट्रेल्स प्रोवाइड करके ट्रांसपेरेंसी में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
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