भारत में क्रिप्टो एडॉप्शन तेजी से बढ़ रहा है जिसके चलते भारत सरकार क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रही है। वैसे तो भारत सरकार ने क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए पहले ही कई नियम लागू कर रखे है। साथ ही क्रिप्टोकरंसी गेन्स पर 30% का टैक्स और सभी ट्रांजेक्शन पर 1% TDS भी लागू कर रखा है। इसके अलावा क्रिप्टो निवेशको की सुरक्षा के लिए देश के क्रिप्टो एक्सचेंजों पर नियम भी सख्त नियम लागू कर रखे है। हालाँकि इन सख्त नियमों के कारण देश के क्रिप्टो एक्सचेंजों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। वहीं क्रिप्टो टैक्स के कारण भारत के निवेशक लोकल एक्सचेंजों से ओवरसीज एक्सचेंजेस पर जा रहे है। जिसका नुकसान भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजों को हो रहा है। इस बदलाव ने क्रिप्टो कम्युनिटी में चिंता पैदा कर दी है और भारतीय एक्सचेंजों के ट्रेडिंग वॉल्यूम पर इसका काफी प्रभाव पड़ा है।
बता दें कि भारत के जाने-माने क्रिप्टो एक्सचेंज WazirX का ट्रेडिंग वॉल्यूम 2022 के ट्रेडिंग वॉल्यूम की तुलना में 90% गिर गया है। 2022 में जहाँ इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम 10 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था वहीं 2023 में यह गिरकर केवल 1 बिलियन डॉलर हो गया है। वहीं WazirX का मार्केट शेयर जो 2022 की शुरुआत में 65.3% था यह उससे गिरकर 2023 में 11.1% हो गया है। WazirX केवल अकेला ऐसा क्रिप्टो एक्सचेंज नहीं है जिसमें यह गिरावट देखी गई है बल्कि देश के अन्य एक्सचेंजों में भी इस तरह की गिरावट देखी गई है। कुछ महीनों पहले ही प्रमुख भारतीय क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंज SunCrypto में भी डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम में लगभग 85% की कमी देखी गई थी। साथ ही ZebPay का मार्केट शेयर जो 2022 की शुरुआत में 7.7% था वह 2023 में गिरकर 3.2% रह गया।
इन नियमों के कारण ही विदेशी एक्सचेंज भी भारत में कदम रखने से कतरा रहे है। हालाकिं OKX और Coinbase जैसे एक्सचेंज भारत में काफी संभावनाएं देखते है जिसके लिए वे नए-नए कदम उठा रहे है लेकिन इनका एक क्रिप्टो एक्सचेंज के तौर पर भारत में प्रवेश करने का वर्तमान में कोई इरादा दिखाई नहीं देता है।
ऐसे में सरकार को क्रिप्टो टैक्स रेट को कम करने का विचार करना चाहिए इससे न केवल निवेशकों को घरेलू बाजार में वापस आने के लिए आकर्षित किया जा सकेगा बल्कि इससे भारतीय एक्सचेंजों को लाभ होगा। साथ ही सरकार भी फाइनेंशियल फ्लो की बेहतर निगरानी करने में भी सक्षम होगी।
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